भारत की आबादी का 70 प्रतिशत किसान हैं जो देश की मजबूती का कारण है : राय - Punjab Kesari
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भारत की आबादी का 70 प्रतिशत किसान हैं जो देश की मजबूती का कारण है : राय

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पटना : बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कृषि कल्याण दिवस पर समस्त किसान भाइयों को शुभकामनायें देते हुए कहा है कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार कृषि और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कृत-संकल्पित है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि की विकास दर को रफ्तार देने के लिए पशुधन, डेयरी, पॉल्ट्री और मत्स्य पालन को भी खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि कौशल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,

नीम कोटेड यूरिया, खाद सब्सिडी का सीधे खाते में भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को सस्ता कृषि कर्ज, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा जैसी तमाम योजनाएं हैं जो देशभर में प्रारंभ किये गए है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक देशभर के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली पहुंचाना बेहद जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने योजनाओं पर विस्तार से बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि उत्पदकता बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने देश के सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलायी है।

इसके तहत अब तक 10 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य ष्हर खेत में पानीष् है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करवाना है। किसानों के हितों को दूरदर्शितापूर्वक नीति प्रदान करते हुए मोदी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की।

सरकार ने सभी उर्वरक कंपनियों को सौ प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया बनाने के दिशा-निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे, ताकि किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक क्षति को कम किया जा सके।

यह खरीफ और रबी की फसल के अतिरिक्त वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा इ.कृषि मंडी योजना की रूपरेखा तय की गई, ताकि किसान अपनी उपज के सही दाम जानकर उसी पर फसल बाजार में बेच पाएं। परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किया जा रहा है ताकि देश में जैव कृषि को बढ़ावा मिल सके।

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