केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों पर आधारित है जो राज्यों को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद होने वाले राजस्व घाटे के लिए दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘ 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद राजस्व घाटा अनुदान विभाग ने बराबर की आठ मासिक किस्तों के तहत यह राशि जारी की है।’’
Based on the 15th Finance Commission interim recommendations, the Govt has released Rs 6,195.08 crore to 14 states on account of the eighth equated monthly installment of Post Devolution Revenue Deficit Grant. Details of the release: pic.twitter.com/VHUPZj06sT
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 10, 2020
अनुदान का लाभ पाने राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
इतनी ही राशि का अनुदान चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में जारी किया गया था। वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की केंद्र की ओर पूर्ति के लिए अनुदान की यह व्यवस्था बनायी है।
