प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 33वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 57,021 शिकायतों का निवारण किया गया। अप्रैल, 2025 के महीने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 2,08,103 है।
रिपोर्ट अप्रैल 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अप्रैल, 2025 के लिए कुल 62,227 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (9,327) से हुए। उक्त रिपोर्ट अप्रैल 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है अप्रैल 2025 में सीएससी के माध्यम से 5,004 शिकायतें दर्ज की गईं।
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इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश को अप्रैल 2025 में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 25,863 थी। 30 अप्रैल, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने अप्रैल 2025 में अधिकतम शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 22,834 और 3,624 थी। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 30 अप्रैल, 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।
रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदानों की स्थिति भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 822 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें ~27,230 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मार्च 2025 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि दर्ज की। इस अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 59,271 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 59,523 शिकायतों का मार्च अंत, 2025 तक सफलतापूर्वक निवारण किया गया, जिससे लंबित मामलों की संख्या फरवरी 2025 के अंत में 1,90,994 से घटकर 1,89,742 हो गई।
हालांकि 30 अप्रैल, 2025 तक लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 2,08,103 हो गई, जिसमें 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में 1,000 से अधिक लंबित शिकायतें थीं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतों का मासिक निपटान मार्च 2025 के 59,523 मामलों से थोड़ा कम होकर अप्रैल 2025 के अंत तक 57,021 मामलों तक पहुंच जाएगा।
