भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ
दुखद भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर, पीड़ितों सहित लोगों के एक समूह ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी में एक रैली निकाली, जिसमें आपदा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पित संगठन भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन (BGIA) ने शहर में रैली का आयोजन किया, जो भारत टॉकीज थिएटर क्षेत्र से शुरू हुई और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री तक गई। रैली का उद्देश्य न्याय की मांग करना था, जिसमें बेहतर मुआवजा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और क्षेत्र से जहरीले कचरे को हटाना शामिल था।
इसके अतिरिक्त, बीजीआईए के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजने का फैसला किया, जिसमें सरकार से पीड़ितों के लिए मुआवजे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करने का आग्रह किया गया।
रचना ढींगरा ने 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा ?
BGIA की प्रमुख रचना ढींगरा ने कहा, “प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजा गया है। पोस्टकार्ड में मांग की गई है कि 1991 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि मुआवजे में अगर कोई कमी है तो सरकार उसे पूरा करेगी। 2023 में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमानी ने कहा कि आज भी लोग (इलाके में) मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए।” ढींगरा ने यह भी कहा कि पीड़ितों ने मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। ढींगरा ने कहा, “हम बस यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को जो कहा जा रहा है, उसे पूरा किया जाए। गैस त्रासदी से प्रभावित परिवारों और लोगों को 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है।
पीड़ितों को सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं करनी चाहिए
गैस त्रासदी के पीड़ितों को सरकार से मुआवजा पाने के लिए रिट याचिका दायर नहीं करनी चाहिए।” ढींगरा ने राज्य और केंद्र सरकारों, अमेरिकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की निंदा की, जिन्होंने 40 साल पहले देश में हुई आपदा के दौरान “आंखें मूंद लीं”। उन्होंने कहा, “दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा और चल रहे कॉर्पोरेट नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ पर, हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अमेरिकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने आंखें मूंद लीं, क्योंकि भोपाल के लोग कॉर्पोरेट अपराध के शिकार हैं।” संगठन दशकों से सरकार से बेहतर परिस्थितियों की मांग कर रहा है, साथ ही पीड़ितों और उनके बच्चों के लिए मुफ्त और उचित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहा है, जो अभी भी गैस त्रासदी के परिणामों का सामना कर रहे हैं।
विशेष चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की मांग
उन्होंने कहा, “हम वही मांग कर रहे हैं जो लोग 40 साल पहले मांग रहे थे, लोग एक विशेष चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं ताकि गैस पीड़ितों और उनके बच्चों के लिए उचित, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा हो, जो आज भी यूनियन कार्बाइड आपदा के निशानों को झेल रहे हैं।” आपदा से बचने वाले कई लोगों ने अभी भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने की बात कही है। भोपाल के जेपी नगर में रहने वाले बाबूलाल, जो सबसे ज़्यादा मौतों वाले इलाकों में से एक है, ने सड़क पर कई लोगों को मरे हुए देखने की भयावहता को याद किया। “उस समय, 40 साल पहले, गैस निकल गई थी। हमें अपनी आँखों पर पानी छिड़कना पड़ा, बहुत दर्द हो रहा था। दूसरे लोगों को मैंने वहीं मरा हुआ देखा। हम उन्हें घसीट कर ले गए और उनके शवों को उनके घरों तक ले गए ” बाबूलाल ने कहा।
पीड़ितों ने अपना दर्द व्यक्त किया
जेपी नगर की एक और निवासी लीलाबाई ने भी उस आपदा को याद किया। “उस दिन, मेरी गोद में एक छोटी बच्ची थी, लगभग 1 साल की। वह भी रोने लगी, हम उन झुग्गियों में रहते थे। मुझे अपनी आँखों और गले में जलन महसूस हुई, इसलिए मैं अपनी सास के साथ बैठ गई, और मेरे पति भी बैठ गए। मैं हर जगह से चीखें सुन सकती थी, लोगों के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ें। जब अंदर सांस लेना वाकई मुश्किल हो गया, तो हम बाहर आए और देखा कि जेपी नगर खाली था, हर कोई भाग गया था,” उसने कहा। भोपाल गैस त्रासदी, जिसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा के रूप में जाना जाता है, ने 2 और 3 दिसंबर, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से घातक गैस लीक होने के बाद कई हज़ार लोगों की जान ले ली थी।
[एजेंसी ]
