केंद्र और राज्य सरकारों के तहत आने वाले विभागों और कार्यालयों में इस समय 24 लाख विभिन्न पद खाली पड़े हुए हैं। यह पद विभिन्न विभागों में हैं. यह दावा संसद में पूछे गए सवालों के जवाबों का विश्लेषण करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी प्रकाशित खबर में किया है।इसके अनुसार राज्यसभा में आठ फरवरी को दिए गए एक सवाल के जवाब में अब तक की रिक्त पदों की सबसे बड़ी संख्या (10 लाख) की जानकारी दी गई थी. इनमें 9 लाख पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और 1.1 लाख सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पद शामिल हैं। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान में बड़ी संख्या में पद खाली होने के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक विभागों में भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं।
लोकसभा में 27 मार्च को एक सवाल के जवाब में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से जानकारी दी गई थी कि सिविल और डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस में करीब 4.4 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इसी के साथ ही उसका कहना था कि करीब 90 हजार पद राज्यों की सशस्त्र पुलिस बल में खाली हैं. वहीं देशभर में पुलिस बल में कुल खाली पद करीब 5.4 लाख हैं। कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसलिए यह पद भी प्रदेश सरकारों की ही जिम्मेदारी में आते हैं. पुलिस विभागों में इतने पद खाली रहने का असर पुलिस के कामकाज पर पड़ता है। विश्व में भारत उन देशों में शामिल हैं, जहां पुलिस और जनसंख्या का अनुपात काफी कम है। इसके कारण मुकदमों का भार बढ़ता है और सजा देने की दर भी कम होती है क्योंकि पुलिस काफी दबाव में इन केस की पड़ताल करती है। यह भी हकीकत है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में भी करोड़ों मुकदमे विचाराधीन हैं। वहीं लोकसभा में 18 जुलाई को दिए गए सवाल के जवाब में जानकारी दी गई है कि देश की सभी कोर्ट में 5,800 पद खाली हैं।
इसके साथ ही राज्यसभा में 14, 19 मार्च, 4 अप्रैल को दिए गए सवालों के जवाब में जानकारी दी गई है कि रक्षा सेवा क्षेत्र और पैरा मिलिट्री फोर्स में करीब 1.2 लाख खाली पद हैं। इनमें से 61 हजार पद पैरा मिलिट्री फोर्स में खाली हैं जबकि तीनों सेनाओं में यह संयुक्त आंकड़ा 62 हजार है. इसके अलावा राज्यसभा में 16 मार्च को दिए गए सवाल के जवाब में जानकारी दी गई थी कि भारतीय रेलवे में गैर राजपत्रित कर्मियों के 2.5 लाख पद खाली हैं। इसमें यह भी जानकारी दी गई थी कि फरवरी में करीब 89 हजार पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे। 28 मार्च को सरकार की ओर से लोकसभा में जानकारी दी गई थी कि करीब देश के डाक विभाग में करीब 54 हजार पद खाली हैं। इसके आलावा देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई पद खाली हैं। 6 फरवरी को राज्यसभा में दी गई जानकारी में कहा गया कि इसमें करीब 1.6 लाख पद खाली हैं. इनमें 16 हजार पद तो डॉक्टरों और विशेषज्ञों के हैं।
