शिवपुरी : केन्द्रीय ग्रामीण विकासए पंचायती राज एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तय किया कि 2022 तक देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों के 2 करोड़ 70 लाख आवासहीनों परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएगें। इन परिवारों को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क रसोई गैस सिलेण्डर और सौभाग्य योजना के अंतर्गतनि:शुल्क बिजली के कनेक्शन भी दिए जाएगें।
इस दिशा में केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री नरेद्र सिंह तोमर आज शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत मुख्यालय पोहरी में आयोजित अंत्योदय मेला सह सरपंच एवं पंच सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधितकर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रहलाद भारती ने की।
श्री तोमर ने इस दौरान 27 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकापर्ण एवं भूमिपूजन कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत 12 हजार 727 हितग्राहियों को 27 करोड़ 43 लाख 87 हजार रूपए की सहायता से भी लाभांवित किया।
कार्यक्रम में मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजू बाथम, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील रघुवंशी, कलेक्टर तरूणराठी, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे, पूर्व विधायक नरेन्द्र बिरथरे, देवेन्द्र जैन, रमेश खटीक, माखनलाल राठौर, वीरेन्द्र रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा, पूर्व जिलापंचयत अध्यक्ष जितेन्द्र जैन गोटू, जनप्रतिनिधिएवं बड़ी संख्या में सरपंच, पंच एवंग्रामीणजन उपस्थित थे।
नरेन्द्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत एक वर्ष में मुश्किल से एक हितग्राही कोआवास उपलब्ध हो पाता था। लेकिन 2014 में नरेन्द्रमोदी के नेतृत्व में बनी केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि 2022 तक सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराए जाए। इस दिशामें केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार ने कार्य शुरू कर दिया गया है।
डेढ़ लाख की लागतसे बनने वाले आवासों भवनए बरामदाए रसोईघर और शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है।उन्होंने कहा कि अंत्योदय मेले के माध्यम से आज करोड़ रूपए की सहायता हितग्राहियोंको दी जा रही है। करोड़ रुपए की लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजनकिया गया है। जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को प्राप्त होगा।
श्री तोमर नेबिगड़ते पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज पानी का संकट जो हमारे सामनेहैए उसके पीछे हम सभी जिम्मेदार हैए पर्यावरण संतुलन बनाने एवं पानी का अधिक सेअधिक संग्रहण होए इसके लिए मनरेगा में कनवर्सन के तहत प्रत्येक गांव में एक.एकतालाब निर्माण एवं पौधरोपण के कार्य हाथ में लिए जाए। मनरेगा में राशि की कोई कमीनहीं है।
योजना के तहत मध्यप्रदेश के हिस्से की 50 प्रतिशत राशि 15 दिवस के अंदर प्रदायकी जाएगी। 65 प्रतिशत की राशि जलसंरक्षण के कार्य परखर्च की जाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पानी के संकट से निजात हेतुनलजल योजना एवं हेण्डपंपों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए यहाँ क्लिक करें।
