वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय व्यापक विचार विमर्श के बाद किया है। निर्मला ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का रूख भाजपा का जनसंघ के समय से रहा है। उन्होंने कहा कि यह शुरू से हमारे चुनावी घोषणापत्र का अंग रहा है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर की महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था और उन्हें वे सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल पा रहे थे जो भारत के अन्य नागरिकों को मिलते हैं।
निर्मला ने कहा कि लद्दाख के लोग काफी समय से केन्द्र शासित क्षेत्र के दर्जे की मांग कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में निवेश नहीं हो पा रहा है। केरल कांग्रेस के जोस मणि ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह काम लोगों को विश्वास में लिये बिना किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के विवेक तनखा ने सरकार से पूछा कि क्या उसके इस कदम से कश्मीर के पंडित वापस लौट पाएंगे।
बीजद के प्रशांत नंदा ने कहा कि भारत के बाकी राज्यों के लोग पूछते हैं कि जब देश जम्मू कश्मीर के लिए इतना करता है तो फिर वहां हमारी सेना के लोगों के साथ इतना खराब बर्ताव क्यों किया जाता है? उन्होंने सरकार के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे ‘‘हमारा सिर कटा नहीं, बल्कि गर्व से सिर ऊंचा उठ गया है।’’
माकपा सदस्य के के रागेश ने सरकार को आगाह किया कि उसके इस कदम से देश के एक राज्य में फलस्तीन जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब वह यह दावा कर रही है कि यह कदम लोगों को विश्वास में लेकर किया गया है तो वहां धारा 144 क्यों लागू की गयी है?
भाजपा के सीएम रमेश ने जहां सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया वहीं आईएमयूएल के अब्दुल वहाब ने कहा कि कश्मीर में विभिन्न संस्कृतियां मिलकर सदियों से एकसाथ रह रही हैं। आरपीआई (ए) के रामदास अठावले ने सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश और मजबूत होगा।
कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए इसे ‘‘इतिहास पर धब्बा, संघीय ढांचे पर प्रहार और संघ की रूह पर धब्बा’’ करार दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने कश्मीर को जीता और आपने कश्मीर को गंवा दिया।’’ सिब्बल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा संविधान की बुनियाद को खत्म करने जा रही है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कश्मीर में आज भी शांति कायम है और राज्य के अधिकतर लोग केन्द्र के इस कदम के साथ है।
उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। जावड़ेकर ने कहा कि वह मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके हैं और वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रकार देश के बाकी शिक्षकों को प्रशिक्षण मिल रहा है वह जम्मू कश्मीर के शिक्षकों को नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्रों को केन्द्र की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
