प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को तमिलनाडु के गुटखा घोटाले के सिलसिले में की गई मनी लांड्रिग जांच के तहत 246 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। यह मामला राज्य में गुटखा, पान मसाला की अवैध बिक्री, उत्पादन और वितरण से जुड़ा है।
केन्द्रीय एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा है कि तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक गुटखा कंपनी के प्रवर्तकों की 174 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की कुर्की का अस्थाई आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया।
एजेंसी ने कहा है कि जो अचल संपत्ति कुर्क की गई है उसका बाजार मूल्य 243.80 करोड़ रुपये है जबकि 2.29 करोड़ रुपये के शेयरों को भी जब्त किया गया है। इस प्रकार जो कुर्की हुई है वह कुल मिलाकर 246.09 करोड़ रुपये की संपत्ति की हुई है।
एजेंसी ने कहा है कि जांच से पता चला है कि ए वी माधव राव, पी वी श्रीनिवास राव, तल्लाम उमा शंकर गुप्ता और अन्य कथित रूप से राज्य में गुटखा उत्पादों की अवैध रूप से बिक्री, विनिर्माण और वितरण कारोबार करते रहे हैं। जून 2013 से लेकर जून 2016 तक इन्होंने 639.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
ये तीनों जयम इंडस्ट्रीज के प्रवर्तक हैं और कंपनी एमडीएम ब्रांड नाम से गुटखा उत्पाद बनाती है। इस अवैध कारोबार के जरिये जो आपराधिक कमाई की गई आरोपियों ने उसे आंध्र प्रदेश, पुड्डुचेरी और तमिलनाडु में चल- अचल संपत्ति में निवेश किया।
एजेंसी के वक्तव्य में कहा गया है कि इन लोगों की आपराधिक गतिविधियां केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने से जुड़ी हैं। इन्होंने यह रिश्वत राज्य में गुटखा और तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार को जारी रखने के लिये दिया। तमिलनाडु में इन उत्पादों पर रोक है।
ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह आपराधिक शिकायत दर्ज की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल करोड़ों रुपये के गुटखा घोटाले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के आदेश दिये थे। इस मामले में कथित रूप से तमिलनाडु का एक मंत्री और उसके साथ एक पूर्व और एक मौजूदा शीर्ष पुलिस अधिकारी के शामिल होने का आरोप है।
यह मामला तब सामने आया जब 8 जुलाई 2017 को आयकर विभाग ने तमिलनाडु में पान मसाला और गुटखा विनिर्माता के घर, दफ्तर और गोदाम में छापे मारे। इस विनिर्माता पर 250 करोड़ रुपये की कर चोरी का आरोप है। तमिलनाडु सरकार ने गुटखा, पान मसाला पर राज्य में 2013 में रोक लगा दी थी।
