साध्वी यौन शौषण व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पेरोल का विरोध करते हुए आज नागरिक अधिकार मंच हरियाणा की सिरसा इकाई ने एक पत्र पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को लिखा है और उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
मंच की सिरसा इकाई के अध्यक्ष शिव राम ठाकुर ने यहां मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के नेता वोटों के प्रलोभन में डेरा प्रमुख को जेल से बाहर लाना चाहते हैं जबकि डेरा प्रमुख के बाहर आने से प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है।
श्री शिवराम ने कहा कि उन्होंने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मामले में दखल दे और गुरमीत सिंह को पैरोल न दिया जाये।
श्री शिवराम ने आश्चर्य जताया कि मुख्यमंत्री और मंत्री आज डेरा प्रमुख के आचरण को अच्छा बताकर जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सजा से पूर्व डेरा प्रमुख को पंचकुला सीबीआई अदालत में पेश करने के दौरान भड़की हिंसा में 38 लोगों की मौत हुई थी व करोड़ की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।
उन्होंने कहा कि सरकार उस नुकसान को भूल गई है जबकि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भड़की हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई मनोहर लाल खट्टर सरकार आज तक नहीं कर पाई है और उल्टा डेरा सच्चा सौदा में सत्संग व अन्य आयोजनों में लाखों लोगों के आगमन की अनुमति देकर डेरा सच्चा सौदा को अपरोक्ष सहायता कर रही है।
