केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच आवागमन और स्वतंत्र गतिशीलता साझेदारी समझौते को बुधवार को मंज़ूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान मार्च 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस समझौते में दोनों देशों के लोगों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाना, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं कुशल पेशेवरों के आवागमन को प्रोत्साहन देना और अनियमित आवागमन एवं मानव तस्करी के मुद्दे पर सहयोग मजबूत करना शामिल है।
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सरकार का मानना है कि यह समझौता फ्रांस के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण और दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। यह समझौता शुरु में 7 साल की अवधि के लिए वैध है। समझौते में स्वत: नवीनीकरण का प्रावधान और एक संयुक्त कार्य समूह के जरिए इस पर निगरानी रखने की व्यवस्था है।