रोहतक : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों को 5 लाख रुपये के बीमे की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका प्रीमियम व्यापारी कल्याण बोर्ड व प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्थानीय पुराने आईटीआई मैदान में आयोजित विराट व्यापारी सम्मेलन को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांगों को स्वीकार करते हुए व्यापारियों के हित में अनेक घोषणाएं कीं। स्थानीय विधायक व सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर तथा हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए विराट व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश के अधिकांश मंत्रियों, विधायकों व राज्यभर के व्यापारियों ने शिरकत की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारियों को जोखिम मुक्त माहौल प्रदान करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में व्यापारियों को 5 लाख रुपये की नि:शुल्क बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने वाले सभी व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा और बीमे का प्रीमियम भी व्यापारी कल्याण बोर्ड व प्रदेश सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे बोर्ड में अपना पंजीकरण करवा लें। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि व्यापारियों की सुविधाओं और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर भी व्यापारी कल्याण बोर्ड की समितियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उनके स्टॉक व भवन के अनुरूप 5 से 25 लाख तक की क्षतिपूर्ति योजना बनाई जाएगी।
इसके लिए बीमा कंपनियों से बात की जाएगी जिसका प्रीमियम भी व्यापारी कल्याण बोर्ड व सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में जिन दुकानों को 20 साल या अधिक कम्प्लीशन का समय हो गया है और उन्हें अभी तक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, उन्हें ये प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को 20 साल पुराने वैध कब्जों को आज के रेट के आधार पर अपने नाम रजिस्ट्री करवाने की सुविधा भी सरकार देगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों तथा मंडियों में व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि बाजारों में शहरी स्थानीय निकाय तथा मंडियों में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सीसीटीवी लगवाने का कार्य करवाया जाएगा।जीएसटी कम करने की मांगों के संबंध में उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी सभी मांगें जीएसटी काउंसिल को भेजेंगे जो इस संबंध में निर्णय लेने वाली अखिल भारतीय संस्था है। इसी प्रकार वाहनों की वहन क्षमता को बढ़ाने की मांग को भी उन्होंने केंद्र सरकार के पास भिजवाने का आश्वासन दिलाया। टेंट व्यापारियों की शहरों में एंट्री संबंधी समस्या का समाधान जिला समितियों के माध्यम से करवाया जाएगा।
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(मनमोहन कथूरिया)
