सिरसा : आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला परिवार की संपत्ति की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अजय व अभय की संपत्ति का विवरण मांग लिया है। राजस्व विभाग से डबवाली और सिरसा ब्लॉक में उनकी प्रॉपर्टी का ब्योरा तत्काल देने को कहा है। निदेशालय के सहायक निदेशक नरेश गुप्ता की ओर से जारी पत्र में डबवाली की सात प्रॉपर्टी और सिरसा की छह प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है।
पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि यदि इस संपत्ति में कोई बदलाव का प्रयास हो तो उसकी सूचना तत्काल नामित अधिकारी को जिला प्रशासन को दें। इससे पहले निदेशालय पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की कुछ संपत्तियां जब्त कर चुका है। सूत्रों के अनुसार राजस्व अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि अजय सिंह चौटाला व अभय सिंह चौटाला के विरुद्ध मनी लांडरिंग एक्ट 2002 के तहत जांच चल रही है।
इसमें डबवाली ब्लॉक की सात संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध करवाया जाना है। एक्साइज एंड टैक्सटेशन ऑफिस बिल्डिंग चौटाला रोड की खसरा नंबर 476, 477 की सेल डीड (जो कि 2001 से 2003 तक संबंधित है) मांगी गई है। डबवाली के ही सूरज सिनेमा के पास स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग और एमएस कर्ण ऑटो मोबाइल्स की बिल्डिंग, गांव शेरगढ़ में 13 कनाल 10 मरले जमीन, शेरगढ़ में ही 6 कनाल 4 मरले, डीपार्ट बैंक वाली बिल्डिंग और चौटाला गांव में 3 अक्टूबर 2013 व 28 अगस्त 2013 में खरीदी गई जमीन के अलावा अबूबशहर के फार्म हाउस से संबंधित रिकार्ड मांगा गया है।
निदेशालय ने सिरसा ब्लॉक की छह स्थानों पर जमीन का ब्योरा मांगा है। इसमें अनाज मंडी की दुकान नंबर 14 व 15 (जो 3 मार्च 2003 तथा 31 मार्च 2003 को खरीदी गई है), चौ. देवीलाल विद्यापीठ सिरसा की जमीन, रामकालोनी स्थित कोठी की सेल डीड और अन्य रिकार्ड तलब किया है। भंभूर की 2001 व 2002 में खरीदी गई जमीन के अलावा बरनाला रोड पर सिरसा फीलिंग स्टेशन से संबंधित जमीन की सेल डीड व अन्य ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा 4 दिसंबर 2013 को वैदवाला में सेल डीड हुई कृषि भूमि का ब्यौरा भी मांगा गया है।
इसके तहत जमीन के वर्तमान मालिक व पूर्व में इन जमीन को लेकर हुए सौदों की सैल डीड के अलावा 2006 के कलेक्टर रेट की जानकारी मांगी गई है। निदेशालय से जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है इन जमीनों से संबंधित कोई कार्रवाई की जाती है इसकी जानकारी राजस्व अधिकारी तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से इन्कार करते हैं।
