हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल-बंटवारे के विवाद के बीच, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को पंजाब सरकार पर हमला किया और कहा कि पंजाब के नेताओं को ऐसे मुद्दे उठाने के लिए “शर्म आनी चाहिए” जब देश पहले से ही सीमा तनाव से गुजर रहा है। विज ने संवाददाताओं से कहा, “पंजाब के नेताओं को ऐसे मुद्दे उठाने के लिए शर्म आनी चाहिए जब देश पहले से ही सीमा तनाव से गुजर रहा है… इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है… पंजाब के नेता को दोनों राज्यों के बीच चल रहे तनाव को तुरंत खत्म करना चाहिए।” हरियाणा के साथ चल रहे जल विवाद के बीच सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया।
पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने एक विशेष सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हरियाणा को 8,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने के फैसले का कड़ा विरोध किया गया। पंजाब ने भाखड़ा ब्यास प्रणाली से 8,500 क्यूसेक पानी के लिए हरियाणा के नवीनतम अनुरोध को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए अपने स्वैच्छिक आवंटन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, यह तर्क देते हुए कि उल्लिखित आपातकाल समाप्त हो गया है।
UN महासचिव ने भारत-पाक को दी सैन्य टकराव से बचने की सलाह
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित कार्यवाही में पंजाब का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह गैरी ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि पश्चिमी यमुना नहर की मरम्मत, जिसने शुरू में मोड़ को उचित ठहराया था, 1 मई तक पूरी हो गई थी, जिससे पानी के लिए निरंतर अनुरोध निराधार हो गया।
इससे पहले 3 मई को हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल बंटवारे विवाद को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पंजाब सरकार से बीबीएमबी की तकनीकी समिति के फैसलों को बिना किसी शर्त के लागू करने का आग्रह किया गया था। 30 अप्रैल को बीबीएमबी ने भाखड़ा-नांगल बांध से हरियाणा को अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि, पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसलों को खारिज कर दिया, जिससे प्रमुख जलाशयों में पानी के घटते स्तर पर चिंता जताई गई।
