चंडीगढ : शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि प्रदेश में पालिकाओं में प्रापर्टी का ड्रोन सर्वे दिसंबर अंत तक पूरा करने के आदेश दिए, ताकि सभी प्रापर्टी चिन्हित करके पालिकाओं की आय बढाना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी दुकानों में बेसमेंट, स्टोर बना चुके दुकानदारों द्वारा मालिकाना हक लेने में आ रही परेशानी के समाधान को लेकर नीति में संशोधन करने के निर्देश भी जारी किए।
अपने कार्यालय में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री कविता जैन ने कहा कि प्रदेश के 29 पालिकाओं में ड्रोन सर्वे हो चुका है, जबकि 51 पालिकाओं में सर्वे का काम जारी है। उन्होंने शेष निकाय क्षेत्रों में दिसंबर अंत तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि निकाय को प्रापर्टी टैक्स की एवज में मिलने वाली राशि में बढोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने 20 साल पुराने लीज, किराया धारकों को दुकान का मालिकाना हक देने की नीति बनाई, जिसका छोटे दुकानदार फायदा उठा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कुछ दुकानदारों ने उनके संज्ञान में लाया है कि ऐसी प्रापर्टी में बेसमेंट और स्टोर भी बनाए गए हैं, जिसपर उन्होंने निकाय अधिकारियों को पूर्व नीति में बेसमेंट, स्टोर बनाने की स्थिति में दर तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में हाईकोर्ट के आदेश पर विज्ञापन, होर्डिंग्स लगाने के लिए तैयार नीति को जल्द से जल्द लागू कराने के निर्देश दिए, ताकि निकाय क्षेत्रों की आय में बढोतरी हो सके।
