राज्य नागरिक सलाहकार और कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक आज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जो समिति के अध्यक्ष भी हैं। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपातकालीन समय, विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण हमलों या आपदाओं के दौरान लोगों, संपत्ति और आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत और अच्छी तरह से समन्वित हों। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया कि वे वर्तमान में छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाएँ। उन्होंने विभागों को आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अग्रिम और आकस्मिक योजनाएँ तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “विभागों को कम समय में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए।”
आपात स्थितियों के दौरान समन्वय बढ़ाने के लिए उप सचिव (सचिवालय स्थापना) की देखरेख में राज्य सचिवालय में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित की जाएगी। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुमिता मिश्रा, जो समिति की उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं में अभूतपूर्व उछाल की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सख्त प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल और निरंतर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा, “ऐसी सामग्री की आक्रामक रूप से निगरानी की जानी चाहिए और गलत सूचना फैलाने वाले सभी खातों को ट्रैक और बंद किया जाना चाहिए।”
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बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और स्टॉकिस्टों को केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टल दोनों पर वास्तविक समय के आधार पर अपनी सूची अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। मिसरा ने सभी प्रशासनिक सचिवों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके विभाग आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने प्रत्येक विभाग को एक ड्यूटी अधिकारी (उप सचिव या समकक्ष पद से नीचे नहीं) नामित करने का निर्देश दिया, जो विभाग की प्रतिक्रिया का समन्वय करने और राज्य और केंद्र सरकारों से सभी संचार को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा।
विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने नामित अधिकारियों का संपर्क विवरण आज शाम तक मुख्य सचिव कार्यालय में जमा करें। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई और जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिवों ने भाग लिया। उद्योग और स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव, विकास और पंचायत, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, शहरी स्थानीय निकाय और सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के आयुक्त और सचिव भी मौजूद थे।
पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट सहित वरिष्ठ सुरक्षा और आपातकालीन अधिकारी भी शामिल हुए। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन (पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर), राजकीय रेलवे पुलिस (अंबाला), होमगार्ड के कमांडेंट जनरल और नागरिक सुरक्षा, हरियाणा के निदेशक के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
