चंडीगढ़: हरियाणा में सिंगल रूफ निवेश पोर्टल पर 4800 से अधिक व्यासायिक फर्मों ने अपना पंजीकरण किया है और पोर्टल के माध्यम से अब तक 6 हजार से अधिक क्लीरेंस प्रदान किए गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां आयोजित हरियाणा एंटरप्राईज प्रोमोशन बोर्ड की 6वीं बैठक में इंवेस्ट हरियाणा पोर्टल पर पंजीकृत प्रस्तावित सौ करोड़ से अधिक के निवेश के उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन देने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह और उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित थे।
राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्यमियों को ईज आफ डूईंग बिजनेस के लिए हरियाणा एंटरप्राईज प्रोमोशन सेंटर की स्थापना की और राज्य में अपना उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को एक समयबद्ध तरीके से क्लीरेंस देने हेतु सिंगल रूफ प्रणाली की सुविधा प्रदान की गई। हरियाणा एंटरप्राईज प्रोमोशन सेंटर के गठन के बाद से हरियाणा सरकार इंवेंस्ट हरियाणा पोर्टल के साथ मिलकर रेगूलेटरी सेवाओं को एकीकृत कर रही है और इसी के फलस्वरूप आवेदकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर सेवाएं उपलब्ध हैं जिससे उन्हें कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस के माध्यम से ट्रांजेक्शन की सुविधाएं मुहैया हो पा रही है।
प्रदेश सरकार के इस कदम से व्यक्तिगत हस्तक्षेप बिंदूओं, निरीक्षण नीतियों में आसानी, दस्तावेजों के आवश्यकता कम से कम और निवेशकों के लिए आसान तथा व्यापक ञ्चलीरेंस प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा एंटरप्राईज प्रोमोशन सेंटर ने निवेशकों को परेशानी मुक्त, समय पर स्वीकृति और मार्गदर्शन का एक व्यापक तरीका उपलद्ब्रध करवाया है। प्रदेश में स्थापित की जाने वाले सभी उद्योगों के बीच सिंगल विंडों सिस्टम तथा अन्य लाभों के बारे में जागरूक करने हेतू महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
इंवेस्ट हरियाणा पोर्टल पर प्रदेश के 20 विभागों के 70 से अधिक रेगूलेटरी क्लीरेंस देने के लिए एक कम्पोजिट एप्लीकेशन फार्म की शुरूआत की है जिसे केवल दो मिनट में भरकर पोर्टल पर जमा करवाया जा सकता है। इंवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 6000 से अधिक क्लीरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है और 4820 कम्पोजिट एप्लीकेशन फार्म जमा किए जा चुके हैं, जिनसे 128550 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता है तथा 667606 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उद्यमियों के उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त कार्यकारिणी समिति और जिला स्तर पर क्लीरेंस समिति होती है।
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(आहूजा)
