चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का जमाबंदी तथा सभी स्थानीय निकायों का गत दो वर्षों का सम्पत्ति कर भुगतान का डित्रिटलीकृत रिकॉर्ड जल्द ही वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। श्री खट्टर ने राज्य में कारोबार की सहूलियत के सम्बंध में यहां आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी और कहा कि इससे लोगों को जमाबंदी और सम्पत्ति कर भुगतान की जानकारी पोर्टल पर ही हासिल हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों की जमाबंदी का डिजीटलीकरण रिकार्ड को अपलोड करने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। इसके अलावा राज्य स्तरीय नागरिक डाटा बेस तैयार करने के लिए सभी उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पैन और आधार से जोडऩे का कार्य जोरों पर है और इसके शीघ, ही पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को आगामी 30 सितम्बर तक उक्त कायो का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गये हैं ताकि राज्य इसी वर्ष कारोबार की सहूलियत की राष्ट्रीय रैकिंग में देश के सर्वप्रथम दो राज्य में स्थान बना सके।
