रोहतक: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार 2030 के विजन को लेकर चल रही है। जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि जनता सेफीड बैक लेने के लिए उन्होंने दौरे शुरु किये है और इन दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं का भी निपटारा किया जा रहा है। रविवार को सीएम ने विकास सदन में भाजपा की जिला निगरानी समिति, जिला परिषद सदस्यों, सरपंचों व निगम पार्षदों की बैठक ली। बैठक में बिजली पानी की समस्या का मुद्दा छाया रहा। प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीणों को न तो पूरी बिजली मिल रही है और न ही पेयजल की आपूर्ति हो रही है जिसके चलते लोगों में भारी गुस्सा व्याप्त है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में करोडों रूपये के बिजली के बिल बकाया है और बिजली चोरी हो रही है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों का आहवान किया कि वह अपने अपने क्षेत्र के लोगों को समझा कर बिजली के बकाया बिल भरवाएं। जिन गांव बिजली के बिलों का भुगतान पूरा कर रहा है उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्या का हल करने के लिए उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए है कि अगर कोई अधिकारी अपनी डयूटी में कोताई करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी। सरपंचों ने ग्रांट का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो के लिए सरपंचों को ग्रांट मिलनी चाहिए, न की ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास अधिकारियों के हवाले होने चाहिए।
बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विकास कार्यो की बागडोर पूरी तरह से अधिकारियों के हवाले है और वह ही एस्टीमेट बनाकर भेजते है और उसी के आधार पर ग्रांट आती है। ग्रांट को खर्च करने का अधिकार सरपंचों की बजाए जिला प्रशासन के अधिकारियों के हाथ में है। बैठक में भाजपा पार्षद जयकिशन राजोतिया ने निगम के फर्नीचर घोटाले का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने भाजपा पार्षदों को उपरोक्त मामले में अलग से मिलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सरकार के कार्यो की फीडबैक भी ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि यह उनका प्रदेश में इस तरह का तीसरा दौरा है, जिसके तहत जनता का फीड बैक लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने गौशालाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर है।
(मनमोहन कथूरिया)
