High Court: एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने 206 पंचायतों पर प्रतिबंध भी हटा दिया, जिससे चुनाव बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित समय पर हो सकेंगे।
पंचायत चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि चुनावों की वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना का संकेत दिया, जिससे चुनावों को लेकर चल रही कानूनी बहस का संकेत मिलता है। 13,237 ‘सरपंचों’ और 83,437 ‘पंचों’ के लिए चुनाव होने थे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया फैसला
अधिवक्ता हाकम सिंह ने कहा, “पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंचायत चुनावों के संबंध में लगभग 1000 रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं। 250 रिट याचिकाएँ भी दायर की गई थीं और उन्हें 11 आधारों पर अलग किया गया था… वीडियोग्राफी के आधार पर एक को छोड़कर सभी याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। 250 रिट याचिकाओं पर रोक भी हटा दी गई है। हम कल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।”
पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार
पंजाब उच्च न्यायालय ने पहले पूरे राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने उन चुनिंदा गाँवों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जहाँ उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने में आने वाली जटिलताओं के बारे में शिकायतें दर्ज की गई थीं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नामांकन दाखिल करने में उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली जटिलताओं के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की।
उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में आरक्षण और नामांकन से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई। बाजवा ने कहा, “सदन में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। हमने राज्य चुनाव आयुक्त को सूचित किया कि पिछले दो दिनों से कोई भी पंचायत सचिव, बीडीपीओ या तहसीलदार अपने-अपने कार्यालयों में मौजूद नहीं हैं।”
(Input From ANI)
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