दो रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी बनाने में हरियाणा देश का पहला राज्य - Punjab Kesari
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दो रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी बनाने में हरियाणा देश का पहला राज्य

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में दो रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी बनाए जाने पर आज केंद्रीय आवासन एवं शहरी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में दो रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी बनाए जाने पर आज केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने सराहना की। हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है जहां लोगों को आवास से संबंधित होने वाली दिक्कतों का जल्द से जल्द निपटान करने के लिए दो रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी बनाई गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों की सराहना आज  केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की गई। हरियाणा की ओर से शहरी स्थायनीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण और महानिदेशक श्री समीर पाल सरो ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत की। 

अमृत योजना : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पश्चात शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण ने बताया कि कायाकल्प और शहरी बदलाव के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना हरियाणा के 18 स्थानीय निकायों के 20 शहरों में लागू है, जिनमें गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला शहर, अंबाला सदर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ़, पलवल, सिरसा और जींद हैं। इस योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्त रीय हाई पावर्ड स्टेयरिंग कमेटी और शहरी स्था्नीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकि कमेटी गठित की गई है। 
उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2565.74 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो तीन चरणों में होगा। जिसमें पेयजल आपूर्ति के लिए 643.77 करोड़, सीवरेज प्रणाली के लिए 1513.17 करोड़, स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज के लिए 375.2 करोड़, ग्रीन स्पेस और पार्क के लिए 32.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत सुधारों पर जोर दिया गया है जिसके तहत विभिन्न सुधार होंगे। 
अर्बन ट्रांसपोर्ट के तहत पीपीपी मोड पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में इंटरासिटी बस सेवा को लागू करने के लिए प्रक्रिया जारी है। जिसके अंतर्गत गुरुग्राम में 75 बसें चल रही हैं और 200 बसों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। इसी प्रकार, फरीदाबाद में पहले चरण के तहत 90 बसें ली जाएंगी और इसके पश्चात 575 ओर बसें ली जाएंगी।

स्मार्ट सिटी मिशन : उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हरियाणा के फरीदाबाद शहर को दूसरे राउंड और करनाल को तीसरे राउंड में केंद्र सरकार द्वारा चुना गया। लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की। उन्होंने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 में विशेष बहुउद्देशीय वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया। उसके बाद परियोजना प्रबंधन कंस्लटेंट को नियुक्त किया गया। 
स्मार्ट सिटी योजना के तहत फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 2 घटक हैं, जिसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ऐबीडी) और पान सिटी प्रपोजल हैं। उन्होंने बताया कि 2552.49 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 595.87 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन के अंतर्गत हैं और 2.6 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य पर कार्य जारी है।
(आहूजा)

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