हरियाणा को बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित ‘आधार-संवाद’ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा को सम्मानित किया। राज्य सरकार की तकनीकी नवाचारों और सुशासन की प्रतिबद्धता को इस पुरस्कार से मान्यता मिली है।
हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में अपनाई जा रही तकनीक के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम “आधार-संवाद” में हरियाणा के “बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” की श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। हरियाणा की ओर से आईटी विभाग के विशेष सचिव राहुल नरवाल और क्रीड के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कमलेश्वर केशरी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने “आधार-संवाद” कार्यक्रम में समग्र “आधार इकोसिस्टम” को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई कई तकनीकों को साझा किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने एयूए/केयूए, आधार डेटा वॉल्ट और पटवारियों व तहसीलदारों के इन-हाउस विकास की मदद से वयस्क आधार नामांकन के लिए अभियान चलाया। इसके अलावा, बच्चों के आधार नामांकन पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं।
हरियाणा को मिला यह पुरस्कार आधार पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, परिचालन दक्षता और सेवा उत्कृष्टता के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि “आधार” डिजिटल इंडिया पहल की आधारशिला के रूप में उभरा है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को सशक्त बनाता है।
उन्होंने कहा कि नवाचार और सहयोग के माध्यम से यूआईडीएआई के निरंतर प्रयास सराहनीय हैं। इसके साथ ही, “आधार-संवाद 2025” ने अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करते हुए ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान किया। इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर यूआईडीएआई के अध्यक्ष, सीईओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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