हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक की और राज्य में जनता का समर्थन करने और शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। बैठक के दौरान 31 में से 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिससे सत्र काफी उत्पादक रहा।
कैबिनेट ने एक प्रमुख निर्णय में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना और सीआरपीएफ कर्मियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी। यह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो राष्ट्र की सेवा में अपने नागरिकों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना और सीआरपीएफ कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की 15 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, पंचायत विभाग को 12 दिसंबर 1995 को आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस सब-इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट ने दयालु योजना और ईडीएस प्रणाली में भी बदलाव किए हैं। एक अन्य कदम के तहत ग्रुप ए और बी पदों पर भर्ती के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।
दो महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन भी किए गए, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021, और हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024, जिसका उद्देश्य शासन में सुधार और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति पर चर्चा की।
