हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरूवार को गुरुग्राम में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के हितधारकों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने समृद्धि और प्रगति के प्रति समावेशी दृष्टिकोण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई, हरियाणा के आर्थिक विकास में औद्योगिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सपने को साकार करने में राज्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हरियाणा CM ने की बैठक
हरियाणा में फरवरी में बजट सत्र हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस साल हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज बजट को लेकर गुरुग्राम में बैठक की है। नायब सिंह सैनी ने हितधारकों द्वारा साझा किए गए सुझावों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी बजट में प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट न केवल तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
हितधारकों से की मुलाकात
बजट को सामूहिक आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब बताते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ने के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल के वर्षों में कृषि, उद्योग, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में हरियाणा की उल्लेखनीय प्रगति को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने, आगामी बजट में उचित प्रतिनिधित्व के लिए हितधारकों द्वारा साझा किए गए हर सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनुमति देने के लिए एक नई पहल शुरू
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक नीति में आवश्यक सुधारों के बारे में प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी है, ने नागरिकों को ऑनलाइन बजट सुझाव देने की अनुमति देने के लिए एक नई पहल शुरू की है।
