हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि राज्य में भाजपा नीत शासन के दौरान पिछले छह साल में सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा,‘‘सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हुए प्रणाली में बड़े बदलाव किये गये हैं।’’
मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले छह साल में मेधा के आधार पर करीब 85,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई। अगले पांच साल में एक लाख और पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये परिवहन विभाग में कई सुधारों की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) , सभी 22 जिलों में क्षेत्रीय परिवहन सचिव की जगह नियुक्त किये जाएंगे। अब लोगों को आरटीए कार्यालयों में भी बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2014-15 में आबकारी राजस्व 3,200 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में बढ़ कर 6,400 करोड़ रुपये हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हरियाणा के किसानों का हित राज्य सरकार के लिये सर्वोपरि है।’’ इसलिए, अन्य राज्यों के किसानों को हरियाणा की मंडी में अपनी फसल बेचने के लिये लाने से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
