हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कृषि ऋण माफी का वादा किया जा सकता है। दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दिया है कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो छह महीने के अंदर ही कृषि ऋण माफ किया जा सकता है।
पार्टी नेताओं के अनुसार, 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों का घोषणापत्र शुक्रवार को जारी किए जाने की पूरी संभावना है। हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो छह महीने के अंदर कृषि ऋण माफ करेगी। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपये करेगी और गरीब परिवारों की महिलाओं को मासिक भत्ता देगी।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की योजना राजस्थान के पैटर्न पर बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये मासिक भत्ता देने की है। अपने चुनावी अभियानों में हुड्डा बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लगातार निशाना साध रहे हैं।
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हुड्डा ने कहा, “हमने 2004 और 2009 के अपने घोषणापत्रों में किए गए सभी वादों को पूरा किया था। भाजपा के घोषणापत्र को लीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है।” बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया था, जिसे औपचारिक रूप से गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम आय योजना (न्याय) कहा जाता है।
भाजपा ने 2009 के विधानसभा चुनावों में महज चार सीटों पर जीत हासिल की थी। मगर 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए सीटों की सख्या 47 तक पहुंचा दी। पिछले चुनाव में 19 विधायकों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) दूसरे जबकि 15 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी।
