चंडीगढ़ : सीबीआई कोर्ट द्वारा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते वक्त आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को व्यक्ति पेशी के आदेश जारी किए जाने के बाद हरियाणा सरकार सकते में है। करीब डेढ साल पहले साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट द्वारा राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद हुई हिंसा को देखते हुए प्रदेश सरकार अब इस मामले में कोई जोखिम उठाने के मूढ में नहीं है।
जिसके चलते एक तरफ जहां सरकार ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर करके राम रहीम को व्यक्ति पेशी से छूट दिए जाने की मांग की है वहीं पुलिस प्रशासन ने सक्रियता बरतते हुए डेरा से संबंधित नाम चर्चा घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 जनवरी को आरोपी गुरमीत राम रहीम व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।
जबकि हरियाणा सरकार राम रहीम को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से पेश करवाने की पक्षधर है। जिसके चलते सरकार ने एक याचिका दायर करके राम रहीम को व्यक्तिगत रूप से पेश करने की बजाए वीसी के माध्यम से पेश होने की मांग की है। सीबीआई अदालत द्वारा सरकार की याचिका पर फैसला आठ जनवरी को सुनाया जाएगा।
इस बीच पुलिस ने किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका के चलते आज से ही सक्रियता बरतनी शुरू कर दी है। सिरसा के एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को एक पत्र जारी करके आगामी आदेशों तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है।
पिछले घटनाक्रम को देखते हुए प्रदेश के नामचर्चा घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की नजर जहां आठ जनवरी को आने वाले फैसले पर है वहीं जिला स्तर पर पुलिस विभाग द्वारा एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं।
(राजेश जैन)
