चंडीगढ़ : जनक्रांति रथ यात्रा के माध्यम से हरियाणा का दौरा कर रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रथ यात्रा का छठा चरण शुरू करने से पहले वर्तमान भाजपा सरकार को कर्मचारियों व किसानों के मुद्दे पर घेर लिया है। यहां पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष होगी। हुड्डा ने कहा, हमने पहले भी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में ही विधेयक लाने की मांग उन्होंने सरकार से की है। हुड्डा ने आरोप लगाया किस सरकार खिलाडिय़ों का अपमान कर रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पूनिया जब मैडल लेकर लौटे तो उनके स्वागत के लिए सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा।
अलबत्ता रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा बजरंग को रिसीव करने और उनका स्वागत करने पहुंचे। इसी तरह से कुश्ती में प्रदेश को गोल्ड मैडल दिलाने वाली दादरी की बेटी विनेश फौगाट जब स्वदेश लौटी तो उसके स्वागत में भी सरकार की ओर से कोई नहीं पहुंचा। आज तक खेल कोटे से एक भी खिलाड़ी को रोजगार नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गांवों में 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा ‘बिजली गुल-बिल फुल’ जैसे हालात प्रदेश में बने हुए हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बिजली बिल दोमाही की बजाय हर महीने आएंगे ताकि उपभोक्ताओं पर किसी तरह का बोझ न पड़े। बिजली के दामों को भी घटाकर आधा किया जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सरकारी योजनाएं शुरू करने के सवाल पर हुड्डा ने कहा, किसी भी नेता के नाम पर पहले से चल रही योजनाओं का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। सरकार नई योजनाएं बनाएं।
भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल : हुड्डा
वाजपेयी जी के नाम पर नये प्रोजेक्ट शुरू करे। मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवॢसटी बनाएं तो कांग्रेस खुलकर सरकार का समर्थन करेगी। अटलजी किसी पार्टी विशेष के नहीं, बल्कि सभी दलों और देश के नेता थे। यही कारण है कि आज पक्ष और विपक्ष मिलकर उनका सम्मान कर रहा है। हुड्डा ने प्रदेश पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ के लिए पूर्व सीएम ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, 2013-14 में उनकी सरकार के दौरान प्रदेश पर 60 हजार 300 करोड़ रुपये का कर्जा था। अक्तूबर तक कांग्रेस सत्ता में थी। इसके बाद नवंबर से मार्च-2014 तक यह बढकऱ 70 हजार 900 करोड़ हो गया। 2018-19 के अनुमानित बजट में कर्जा एक लाख 61 हजार करोड़ से अधिक हो जाएगा। हुड्डा ने सरकार से पूछा, सरकार यह बताए कि यह पैसा जा कहा रहा है।
(राजेश जैन)