हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से की जा रही भर्तियों के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-जननायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा से बहिर्गमन किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए एचकेआरएन की स्थापना की गई, जबकि कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसका गठन भर्तियों में कई अनियमितताओं और विसंगतियों को खत्म करने के लिए किया गया था।
खट्टर ने यह भी कहा कि आवश्यकता के अनुसार सरकारी विभागों में पदों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य में एक आयोग का गठन किया जाएगा। विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, कांग्रेस विधायकों ने एचकेआरएन के माध्यम से भर्तियां करने के लिए खट्टर नीत सरकार की आलोचना करते हुए भर्ती के लिए ठेके की व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
एचकेआरएन की स्थापना राज्य के सभी सरकारी विभागों को संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा-जजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं का शोषण किया जा रहा है और कम वेतन पर छोटे-मोटे काम करवाए जा रहे हैं।
हुड्डा ने कहा कि एचकेआरएन का उद्देश्य ‘‘स्थायी नौकरियों, योग्यता, आरक्षण और भर्ती निकायों की भूमिका को समाप्त करना प्रतीत होता है।’’ बाद में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
