हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इसकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि यह विकसित और विकासशील दोनों देशों में महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करता है। इस वर्ष भी महिला दिवस पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि इसने बीजिंग घोषणा-पत्र की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया, जिसे महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका माना जाता है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने थीम निर्धारित की : “सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए : अधिकार, समानता और सशक्तिकरण।”
1910 में जर्मन कार्यकर्ता क्लारा ज़ेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक देश में हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाए, ताकि उनके अधिकारों और मांगों के लिए आवाज़ उठाई जा सके। सौ से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन महिलाओं की प्रगति के प्रश्न पर अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि, यह कहना भी गलत होगा कि कुछ नहीं बदला। बहुत कुछ बदला है, लेकिन महिलाओं को अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। उन्हें अब भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है और पुरुष वर्चस्व की बेड़ियों से अपनी आत्मा को मुक्त करना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे केवल एक दिन के प्रतीकात्मक उत्सव तक सीमित न रहें, बल्कि निरंतर अपने अधिकारों और समानता की दिशा में आगे बढ़ें।
जिसे 1909 में अमेरिका में “नेशनल वीमेंस डे” के रूप में मनाया गया था, वह एक वर्ष बाद कोपेनहेगन, डेनमार्क में “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” का रूप ले चुका था। यह क्लारा ज़ेटकिन के उस आह्वान के जवाब में था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों की मांग को ज़ोर देने के लिए एक दिन निर्धारित करने की बात कही थी। यद्यपि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 1911 में मनाया गया, लेकिन इसे 8 मार्च की निश्चित तिथि मिलने में दो वर्ष और लग गए। महत्वपूर्ण तिथियों को चिह्नित करना उचित हो सकता है, और इस दृष्टि से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है।
लेकिन यहां रुककर, इस भव्यता से परे जाकर एक प्रश्न उठाना आवश्यक है : आखिर हम किस चीज़ का उत्सव मना रहे हैं? क्या यह समर्पण का उत्सव है? क्या यह अधीनता का उत्सव है? या यह इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि महिलाओं को अब भी पुरुषों द्वारा पीछे धकेला जा रहा है? क्या हमें यह जश्न मनाना चाहिए या यह अफसोस करना चाहिए कि 1910 के बाद से बहुत कुछ बदला नहीं है? क्योंकि आज भी महिलाएं पुरुष-प्रधान दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वे अब भी समान अवसरों के लिए जूझ रही हैं। स्थिति आज भी यही है कि यह पुरुष बनाम महिला का संघर्ष बन गया है, जबकि यह पुरुषों और महिलाओं के एक साथ खड़े होने का प्रयास होना चाहिए। इसमें किसी उत्सव की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कुछ करना है, तो 8 मार्च को एक आत्ममंथन के दिन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे एक ऐसा दिन होना चाहिए जब इस पर विचार किया जाए कि प्रत्येक वर्ष महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कितना खोया है, और कैसे उन्होंने स्वयं को एक दिन के उत्सव तक सीमित कर दिया है, जिसे एक सदी पहले उनके लिए निर्धारित किया गया था।
साथ ही, महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। उन्हें खोखली चर्चाओं से बाहर निकलकर अवसरों को स्वयं गढ़ना होगा, बजाय इसके कि वे पुरुषों पर निर्भर रहें कि वे उनके लिए रास्ता बनाएं। उन्हें केवल 8 मार्च तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर क्षण अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, जब तक कि इस दुनिया के बहरे कान उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सुनने के लिए विवश न हो जाएं। उन्हें इस पर भी सवाल उठाना होगा जब पुरुष उनके स्थान पर सत्ता और प्रभाव के पदों पर बैठे हों।
उदाहरण के लिए, भारत के छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को जब आधा दर्जन पुरुषों ने अपनी पत्नियों के स्थान पर शपथ ली, तो यह घटना चर्चा का विषय बन गई। राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 138 किलोमीटर दूर स्थित परसवाड़ा गांव इस घटनाक्रम के केंद्र में रहा। यहां पंचायत चुनाव में छह महिलाएं निर्वाचित हुईं, लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई, तो उनकी जगह उनके पतियों ने शपथ ली। यदि इस घटना का वीडियो वायरल न हुआ होता, तो यह शायद ‘सामान्य प्रक्रिया’ मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते हुए, यह स्वीकार करना होगा कि उनकी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। लाल किले से दिए अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनकी सरकार ने महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने, सरकारी योजनाओं के तहत घरों की सह-मालिक या मालिक बनने और धुएं भरे रसोईघरों से मुक्ति दिलाने के लिए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां की धुएं से भरी आंखों का जिक्र करते हुए संवेदनशीलता व्यक्त की थी।
इसके अलावा, महिलाओं के आरक्षण विधेयक के प्रति उनका समर्थन भी उल्लेखनीय है, जो लंबे समय से लंबित मांग थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण विधेयक पारित हुआ। हालांकि इसका क्रियान्वयन अगले परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है।
8 मार्च केवल एक अध्याय है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन इससे परे भी भारत की अपनी एक कहानी है, जो 8 मार्च से पहले की है। भारत स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती पर ‘राष्ट्रीय महिला दिवस’ मनाता है। कवि से राजनीतिक कार्यकर्ता बनीं नायडू का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, एक महिला के रूप में भी उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए-1947 में संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) की पहली महिला राज्यपाल बनीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं, और इसी प्रकार अनेक उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं।
नायडू ने भारत की स्वतंत्रता को महिलाओं की स्वतंत्रता से जोड़ा था। इसलिए, यदि भारत की महिलाएं इतिहास के प्रति न्याय करना चाहती हैं, तो उन्हें नायडू को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके संघर्ष को पुनः समझना चाहिए और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को याद करना चाहिए-जहां उत्पीड़न होता है, वहां एकमात्र आत्मसम्मानजनक कार्य यह कहना है कि यह अन्याय आज ही समाप्त होगा, क्योंकि मेरा अधिकार न्याय है। इसी तरह, जब तक महिलाएं अपने वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं कर लेतीं, तब तक 13 फरवरी और 8 मार्च उत्सव के नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के दिन होने चाहिए।
