प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दो उल्लेखनीय पहलुओं में ट्रंप का प्रभाव दिखाई दिया। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति थी। जो बाइडन के राष्ट्रपति रहते हुए डोभाल मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि एक अमेरिकी जांच में उन्हें खालिस्तानी नेता गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की असफल कोशिश में उनका नाम अमेरिकी प्रशासन ने जोड़ा था। भारतीय अधिकारी बाइडन प्रशासन की मंशाओं से अनभिज्ञ नहीं थे और यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने का जोखिम नहीं उठाया, हालांकि वे पिछले 11 वर्षों में मोदी के हर दौरे में उनके साथ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के आने से इसमें बदलाव आया है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि नए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकाल के दौरान दर्ज किए गए मामलों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं दिखते। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का सबसे बड़ा असर अमेरिका में एनआरआई समुदाय पर पड़ा है।
एनआरआई कूटनीति शुरू करने के बाद पहली बार मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे पर भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित नहीं किया। मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, यहां तक कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ बंद कमरे में कोई बैठक भी नहीं हुई। जाहिर है, अमेरिकी-भारतीय फिलहाल शांत हैं क्योंकि ट्रंप के अमेरिका में उग्र राष्ट्रवादी लहर चल रही है और भारतीय समुदाय निशाने पर है। इसकी शुरुआत विवेक रामस्वामी द्वारा अमेरिकियों को औसत दर्जे के बारे में एक विचारहीन ट्वीट से गुस्सा दिलाने से हुई और फिर ‘मागा’ समर्थकों द्वारा भारत विरोधी ट्वीट किए जाने लगे, जिनमें से एक ने अपने साथी नागरिकों से “भारती के प्रति घृणा को सामान्य बनाने” का आग्रह किया। इससे चिंतित भारतीय-अमेरिकी समुदाय मोदी के साथ एक भव्य शो की मेजबानी करके खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था।
उमर सरकार भी फंसेगी शराब के फंदे में
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देकर संकट में आ गई है। उमर सरकार राज्य में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए इच्छुक है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक राजस्व उत्पन्न करना है। उपराज्यपाल के कार्यालय ने राज्य भर में 187 नई शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया है। पिछले साल राज्य के खजाने में शराब की बिक्री से करीब 2,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।
पर्यटन के बढ़ने के साथ ही राज्य प्रशासन का मानना है कि शराब की उपलब्धता बढ़ाकर इस आंकड़े को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इस विवादास्पद प्रस्ताव पर रूढ़िवादी मुस्लिम और हिंदू दोनों ही एकमत हैं। दोनों समुदाय शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध चाहते हैं। भाजपा नेताओं के साथ-साथ हुर्रियत नेताओं ने भी अब्दुल्ला सरकार की निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात जैसे राज्य शराबबंदी के बावजूद फल-फूल रहे हैं। कश्मीर में शराब की बिक्री को बढ़ावा देकर आम जनता को नशे में धकेले जाने का आरोप लगाया।
केन्द्र सरकार के पसंदीदा अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार
नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सरकार के काफी पसंदीदा हैं। जाहिर है, उन्होंने गृह मंत्रालय में अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के साथ तालमेल स्थापित किया, जहां उन्होंने भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दों को संभाला। इनमें तीन तलाक का मुद्दा, राम मंदिर और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाना शामिल है। गृह मंत्रालय में पहले संयुक्त सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव के रूप में, वे तीन तलाक प्रतिबंध का मसौदा तैयार करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को भी संभाला। लेकिन अनुच्छेद 370 के उन्मूलन को संभालने में उनकी कुशलता के कारण ही उन्हें केन्द्र सरकार का वरदहस्त प्राप्त हुआ। यह एक कठिन मुद्दा था, लेकिन ज्ञानेश कुमार की मदद से सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद को खत्म करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को दरकिनार कर दिया। ये तीनों वादे भाजपा द्वारा लंबे समय से लंबित थे, जिन्हें आखिरकार सरकार ने पूरा किया। और ज्ञानेश कुमार ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। सीईसी के रूप में पांच साल का कार्यकाल उनकी सेवाओं के लिए एक छोटा सा इनाम है।
