शरद पवार की इस टिप्पणी के साथ ही कि चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आ सकते हैं, एनसीपी (एसपी) के कांग्रेस में संभावित विलय की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा लगता है कि यह शरद पवार के बयान का परिणाम है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और शिव सेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टियों का विलय करके भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की सलाह दी। राज्य भाजपा के कुछ अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि “मोदी का पवार और उद्धव को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण उनकी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने की एक राजनीतिक रणनीति है, जो उनके प्रति वफादार रहते हैं।” मोदी की सलाह को खारिज करते हुए, पवार ने कहा कि वह कभी भी नेहरू-गांधी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ मिलाएंगे। उद्धव सेना ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी की टिप्पणियां भाजपा की घबराहट को दर्शाती हैं।
नीतीश की अनुपस्थिति से अटकलों को हवा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के दौरान एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ बिहार के गठबंधन सहयोगियों पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, उपेन्द्र कुशवाह और जीतन राम मांझी सहित अधिकांश सहयोगी थे, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति से बिहार के राजनीतिक हलके में यह अटकलें तेज हो गई हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन में जा सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि 12 मई को पटना में मोदी के रोड शो में अपने साथ हुए व्यवहार से नीतीश को निराशा महसूस हुई थी, जब जद (यू) अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के पास चुपचाप खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भीड़ की ओर हाथ हिलाया था और कुछ चैनलों को साक्षात्कार देने के लिए बाध्य किया था।
विधानसभा परिसर में भी नीतीश कुमार की अनुपस्थिति दिखी, जहां सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर को लाया गया था, हालांकि विजय कुमार चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर जैसे वरिष्ठ जदयू नेता दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। कैंसर से जूझते हुए सुशील मोदी का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर घोषणा की कि नीतीश कुमार के बीमार होने के कारण आज के उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इस बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें भगवा पार्टी के खिलाफ लड़ाई में “चाचा” नीतीश कुमार, जो भाजपा के सहयोगी हैं, से “पूर्ण समर्थन” मिल रहा है। मैं जानता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूं।’ जरा गौर करें, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था, उसी दिन उनकी तबीयत खराब हो गई । तेजस्वी ने टिप्पणी की, यह स्पष्ट है कि मुझे उनका पूरा समर्थन मिल रहा है।
अमेठी में पिता की राजनीतिक विरासत का हवाला
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगातार सभी नुक्कड़ सभाओं और रैलियों को संबोधित करते हुए अमेठी और रायबरेली में एक जोरदार अभियान चला रखा है, उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की सबसे खास बात यह है कि इनमें सपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर्याप्त संख्या में नजर आती है। दरअसल, सपा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार- रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को बड़ी जीत दर्ज हो। हालाँकि, प्रियंका गांधी ने सोमवार को अमेठी के लोगों से राजनीति की उस विरासत को वापस लाने का आग्रह किया, जिसे उनके पिता पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा के लिए शुरू की थी। यह मेरे पिता की ‘कर्मभूमि’ है।’ यह हमारे लिए एक पवित्र भूमि है।” उन्होंने अमेठी में कांग्रेस कार्यालय में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। जहां लोग राम मंदिर, मोदी फैक्टर, मुफ्त राशन योजना, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी।
राहुल ने बताईं प्राथमिताएं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 मई को कहा कि इंडिया गठबंधन की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम शुरू करना होगा कि करोड़ों लोग “लखपति” बनें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि गठबंधन जीतता है तो निश्चित रूप से दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामान्य जातियों के गरीबों को उनका उचित हिस्सा दिया जाएगा। पश्चिमी ओडिशा के बलांगीर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस देश के आर्थिक इंजन को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। “मोदीजी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया था। यह रकम मनरेगा की 24 साल की मजदूरी के आसपास आती है। अरबपतियों ने तो यह पैसा विदेशी धरती पर संपत्ति खरीदने में खर्च किया है। लेकिन जो पैसा करोड़ों महिलाओं के खाते में आएगा, उसे वे गांव-कस्बों में मोबाइल फोन, स्कूटी और अन्य जरूरी सामान खरीदने में खर्च करेंगी. फैक्ट्रियां फिर से शुरू होंगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी।
