भारत बहुत विशाल देश है। विभाजन के बाद भी कन्याकुमारी से लेकर पंजाब में अटारी तक, उत्तर-पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमाचल की चोटियों से लेकर सागरों के संगम तक विशाल भूभाग में फैला भारत देश है। अपने देश के सभी भागों में बसे भारतीयों को जोड़ने के लिए, व्यापार एवं उद्योग के लिए भारतीय रेल का बहुत बड़ा महत्व है। यह ठीक है कि सामान ढोने के लिए ट्रकों तथा यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकारी और गैरसरकारी बसें भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हमारे पर्यटक हजारों, मीलों की दूरी बसों द्वारा ही तय करते, तीर्थ यात्रा करते, पर्यटन का आनंद लेते हैं। पहाड़ों के शिखरों, लद्दाख, किन्नौर आदि से लेकर सिक्किम के उच्च शिखरों तक और फिर राजस्थान के दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों तक रेल और बस से ही पहुंचते हैं, लेकिन यह सत्य है कि हमारे देश के लोग अधिकतर रेल यात्रा ही पसंद करते हैं और यात्रा के लिए रेलगाड़ियों का ही सबसे बड़ा सहारा है और यही यातायात के साधन हैं। भारतीय रेलवे के स्वामित्व में, भारतीय रेलवे में 12147 लोकोमोटिव, 74003 यात्री कोच और 289185 वैगन हैं और 8702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13523 ट्रेनें चलती हैं। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है।
यह भी सच है कि भारत के सवा दो करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन रेलयात्रा करते हैं। कटड़ा वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करवाने वाली रेलगाड़ियां अब देश में हैं। एक समय ऐसा भी था जब न बैठने के लिए सीटें आरामदायक थीं और न ही तेज गति की गाड़ियां। अब भारत की जनता को सरकारों के सतत प्रयास से पिछले 75 वर्षों की साधना के साथ आज सुखद तेज गति वाली गाड़ियां उपलब्ध हैं। पिछले एक दशक में तो रेल यात्रा में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। शताब्दी, जन शताब्दी, वंदेमातरम, उससे पहले गरीबरथ, जन शताब्दी जैसी गाड़ियां भारत की जनता की सेवा में हैं। यह भी सच है कि अगर यह मालवाहक गाड़ियां न होतीं तो शीघ्र गति से देश के एक भाग से दूसरे भाग में आवश्यक वस्तुएं भी न पहुंच पातीं। कौन नहीं जानता कि दो चार दिन ही कोयला न मिले तो कोयले से चलने वाले सभी बिजली उत्पादक प्लांट ठप्प हो जाएं और लोग अंधेरों में रहने को विवश हो जाएंगे। इसलिए हर सरकार की यह कोशिश रहती है कि कोयला जहां से भी उपलब्ध है वह शीघ्रातिशीघ्र अपने प्रांत में पहुंचाया जाए। कौन नहीं जानता कि पंजाब सरकार ने इसके लिए अब बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास किए हैं।
एक सवाल फिर सुरसा के मुंंह की तरह। शायद सुरसा का मुंह उससे छोटा है, जो सवा दो करोड़ लोग प्रतिदिन रेल यात्रा करते हैं उनमें से बहुत बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो आर्थिक दृष्टि से सरकार की किताब में बहुत गरीब हैं, मुफ्त राशन लेने वाले हैं। उज्जवला योजना की सुविधा भी प्राप्त कर रहे हैं। अंत्योदय समाज भी है। वैसे लोग भी हैं जो केवल दो चार सौ रुपया रोज भी कमाने के लिए उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक इन गाड़ियों का ही सहारा लेते हैं। इन लोगों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए रेल यात्रा को सरल बनाना होगा।
स्टेशन पर जाते थे तो फिर प्रतीक्षालय के बाहर लगा बोर्ड और सामने खड़ी कर्मचारी यह याद करवा देती थी कि यह प्रतीक्षालय उच्च श्रेणी की टिकट के साथ ही आरक्षण पाए यात्रियों के लिए है। किसी शारीरिक आवश्यकता के लिए उस प्रतीक्षालय के अंदर दो पल जाने के लिए लंबे समय तक कर्मचारी को हाथ जोड़कर यह समझाना पड़ता था कि अत्यंत आवश्यक है कृपया आज्ञा दे दीजिए। अब भी इसी सप्ताह प्रतीक्षालयों के बाहर लगे वही सूचनापट्ट देखें। उच्च श्रेणी के आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय। सारे स्टेशन के केवल एक प्लेटफार्म पर यह सुविधा रहती है और वे यात्री जो इतने आर्थिक साधन नहीं रखते उनके लिए खुले में ही प्रतीक्षालय हैं। परिवार के छोटे बड़े सदस्यों के साथ बच्चे और महिलाएं किसी बेंच पर या जमीन पर एक साधारण सा कपड़ा बिछाकर सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं।
क्या भारत सरकार और रेल मंत्रालय यह विचार नहीं करेगा कि जो मानवीय शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए तो प्रबंध करे। बार-बार हम सुनते हैं और देखा भी है कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ नगर है। वह स्वच्छ इसलिए है क्योंकि सरकार ने उसके लिए प्रबंध किए हैं। हर चौक-चौराहे में सुलभ शौचालय हैं, जिससे गंदगी सड़क पर फैलाने के लिए कोई नहीं जाता। खुले में शौच करना मजबूरी हो सकती है इच्छा नहीं। इसी तरह अगर रेलवे स्टेशनों पर भी हमारी सरकारें गरीब यात्रियों के लिए मुफ्त राशन लेने वालों का ध्यान करके ही रोटी-रोजी के लिए मजदूरी करने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने वालों के लिए सरकार प्रबंध करे तो बात बन जाएगी।
सीट के ऊपर की तो बात ही क्या, सीट के नीचे भी जगह नहीं मिलती। मनुष्य पशुओं से भी बुरी हालत में इन रेलों में यात्रा करता है। कौन देखेगा? कब विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा अंश मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इन तक पहुंचेगा। कितनी बड़ी विडंबना कि जिन जनता के पैसों से सांसद, मंत्री, विधायक और उच्चाधिकारी सुखद यात्राएं करते हैं वे बेचारे सुखद क्या होता है देख ही नहीं पाते, वहां पहुंचना तो बहुत कठिन है।
भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को, सांसदों, विधायकों को यह तो करना ही पड़ेगा। अब केवल सोचने और भाषणों का समय नहीं। जनता को मानवीय जीवन की प्राकृतिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भी अमानवीय व्यवहार सहना पड़े, भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में अब यह नहीं चलना चाहिए। समानता का अमृत एक बूंद ही पहुंचे, सबको मिलना ही चाहिए, सरकारों को देना ही होगा। यह भी राशन की तरह ही जरूरी है।
