दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संशोधित नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान जासूसों को हिंदू के रूप में नहीं भेजेगा।
समाचार चैनल के सम्मेलन में केजरीवाल ने इस विवादित कानून की जरूरत पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों पर असर होगा और केंद्र सरकार को पहले अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए और उसके बाद दूसरे देश के लोगों की।
उन्होंने पूछा, “कई ऐसा सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जैसे इस बात की क्या गारंटी है कि संशोधित नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान जासूसों को हिंदू के रूप में नहीं भेजेगा।”
सीएए के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्य जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वहां धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आये हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी।
