नई दिल्ली : दिव्यांगों के लिए डिसेबिलिटी प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने गुरुवार को एक बैठक की। इस बैठक में डिसेबिलिटी कमिश्नर, लोक नायक अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली परिवहन निगम, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।
इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि अधिकारियों को शिविर के लिए पूरी प्रक्रिया बनाने और इस प्रक्रिया को अस्पताल अधिकारियों और जनता के साथ साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी शिविरों के बारे में अखबारों में उचित विज्ञापन के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाए।
शिविर में किस तरह की सुविधाएं दी जाएं सबका ब्यौरा भी पूरी तरह से दिया जाए। विशेषज्ञों द्वारा की जाने वाली जांच की तारीख भी उसी दिन दी जाए। मंत्री ने विशेष जोर देकर कहा कि गैर सरकारी संगठन और समाज कल्याण विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों की मदद के लिए वालंटियर्स तैनात किया जाए।
शिविरों में दी जाएंगी ये सुविधाएं
– डिसेबिलिटी व डीटीसी बस पास।
– राजस्व विभाग द्वारा जारी एसडीएम डिसेबिलिटी कार्ड।
– दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय और विकास सहायता।
– दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास।
– दिव्यांग लोगों के लिए सशक्तीकरण शिक्षा और रोजगार परामर्श
– सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों के प्रवेश में सहायता।
