सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास मामले पर खर्च के संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सतर्कता निदेशालय की ओर से पीडब्ल्यूडी के सात अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
नवीनीकरण को लेकर भाजपा ने बोला हमला
यह भाजपा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाने के बाद आया है। अप्रैल में भाजपा के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके सरकारी आवास के रूप से 45 करोड़ रुपये के नवीनीकरण को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया था।
जनता का पैसा अपने आवास पर खर्च करने का लगाया आरोप
भाजपा ने कहा, एक व्यक्ति जो ‘कट्टार ईमानदार’ होने का दावा करता है, सरकारी आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च करता है। उसने अपनी अलमारी पर 11 करोड़ खर्च किए, उनके आलीशान बंगले पर सार्वजनिक धन के 45 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें डायर पॉलिश वियतनाम मार्बल, महंगे पर्दे और महंगे कालीन जैसे फालतू सामान शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोरोना महामारी के दौरान अपने लिए एक भव्य 7-सितारा आवासीय सुविधा पर सार्वजनिक धन खर्च करने का आरोप लगाया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, कुल 44.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
