नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने प्रदेश सरकार के सचिवों और प्रधान सचिवों को एलजी के नाम पर जारी होने वाले सभी आदेशों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ सरकारी खजाने को पहुंचे आर्थिक नुकसान की वसूली सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की ओर से सभी नौकरशाहों को लिखित में भेजे गए संदेश में यह जानकारी दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का आशय यह है कि एलजी के नाम का आप सरकार के किसी निर्णय पर जारी होने वाले आदेश को संबंधित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए।
पूर्व में एलजी कार्यालय और अरविंद केजरीवाल सरकार अनेक अधिकारियों की तैनाती तथा स्थानांतरण सहित अनेक मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। विभाग के प्रमुखों तथा दिल्ली के मंत्रियों के सचिवों को इस माह की शुरुआत में जारी संदेश में प्रकाश ने कहा कि ये निर्णय कानूनी रूप से वैध हो इसके लिए सभी कार्यकारी निर्णय उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने चाहिए जिनके पास ऐसे निर्णय लेने का अधिकार हैं तथा इसके बाद जारी हुए आदेश को उस अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जो नियम के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत हो।
इसमें कहा गया कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर कानून अथवा नियमों की उपेक्षा करे। वह सक्षम प्राधिकार की ओर से उचित कार्रवाई का हकदार है जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा आर्थिक नुकसान की भरपाई भी शामिल है।
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