नई दिल्ली : दिल्ली में चुनावी संभावनाओं से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को चमकाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि मार्च तक इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य शुरू हो जाएं और साल के अंत तक सभी कॉलोनियों में पानी, सीवर और गली-सड़क का निर्माण कार्य पूूरा हो जाए। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन, विकास मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव, वितीय सचिव और अन्य विभागों के सचिव ने बताया कि सभी अनधिकृत कॉलोनियों में इस साल के अंत तक मूलभूत सुविधाएं देने का काम पूरा हो जाएगा।
हर क्षेत्र का हो विकास : अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वर्ष 2018 के अंत तक सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं पहुंच जानी चाहिए। इन काॅलोनियों में सड़क, नाली, पीने का पानी और सीवर की लाइन सहित मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास किसी सीमा में बंद कर नहीं रहना चाहिए। मैं सभी वर्गों के लिए विकास देखना चाहता हूं चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले।
बजट में प्राथमिकता
अनाधिकृत कॉलोनियों को चमकाने के लिए आगामी बजट में विशेष व्यवस्था करने की तैयारी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान बजट की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोने कोने तक विकास कार्यों को पहुंचाया जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि अच्छी सड़कें और सीवर पूरी दिल्ली तक पहुंचाई जाए। सभी विकास कार्यों को पूरा करने केलिए हर कॉलोनी के हिसाब से समय सीमा तय की जाएगी।
अभी करना होगा इंतजार
अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास में कुछ कॉलोनियां छूट जाएगी। दरअसल, नियम के तहत कुछ जगहों पर बने कॉलोनियों को लेकर विवाद है। इन विवादों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग और वन क्षेत्र में बनी कॉलोनियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। फिलहाल इन अनधिकृत कालोनियों नहीं किया जाएगा। ऐसी कालोनियों की संख्या 150 से अधिक हैं।
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– राकेश शर्मा
