नई दिल्ली : राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए तैयार की गई दिल्ली सरकार की गली-मोहल्ले में सीसीटीवी लगाने की महत्वकांक्षी परियोजना के तहत लोगों को बिजली बिल का खर्च स्वयं उठाना पडे़गा, बाद में सरकार इस पर पूरी सब्सिडी देगी। जो उनके बिजली बिल में एडजस्ट हो जायेगी। दरअसल इस परियोजना के तहत जो लोग अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं, उन्हें कैमरे के परिचालन में लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली मुहैया कराने के लिए एक हलफनामा देना होगा।
हालांकि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के अनुसार सरकार ऐसे लोगों को सीसीटीवी कैमरे पर खर्च होने वाली पूरी बिजली पर सब्सिडी देगी। दिल्ली सरकार के एक फैसले के मुताबिक इस परियोजना के तहत राजधानी में 1.4 लाख कैमरे लगाये जाएंगे जिनका उद्देश्य दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पार्टी के विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन लोगों को ‘शपथपत्र (अंडरटेकिंग) लिखे पत्र बांट रहे हैं जो अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हैं। आप विधायक सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार सीसीटीवी कैमरा लगाने में बिजली की खपत पर लोगों को सब्सिडी देगी। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में दो-दो हजार कैमरे लगाये जाएंगे।
जो फॉर्म दिल्ली के निवासियों को भरने के लिए दिया जा रहा है उसमें व्यक्ति का नाम, आवास का पता, सीए नंबर और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। वहीं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक जितेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि उनके क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। पुलिस,विधायक प्रतिनिधि, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) प्रतिनिधि की पांच सदस्यीय टीम ने दो हजार जगहों का सर्वे कर लिया है। इसमें सबसे खास बात यह रही कि लोगों ने स्वयं आगे आकर अपने यहां कैमरे लगवाने की बात कही। रही बात बिजली के बिल की तो एक कैमरे पर महीने में औसत दो से तीन युनिट का खर्च आने का अनुमान है। इस पैसे को लोगों के बिजली बिल के साथ एडजस्ट कर दिया जायेगा।
