रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की छूट को और तीन महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली वालों को हर मोर्चे पर मदद करती रहेगी।
छूट योजना इस साल 30 सितंबर को होनी थी समाप्त
अधिकारियों ने कहा कि यह छूट योजना इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी और 30 सितंबर को समाप्त होनी थी।
केजरीवाल ने ट्विटर पर फैसले की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘सर्कल दरों में 20% की छूट जारी रहेगी। हम इस महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। हम हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होंगे।’’
सर्किल रेट में 20% की छूट जारी रहेगी। महामारी के इस वक्त में दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहेंगे। https://t.co/K4Arb88WNb
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 30, 2021
दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी कहा कि सरकार जरूरत के हर समय पर जनता की मदद करेगी।
दिल्ली में संपत्ति को आठ वर्गों में बांटा गया है। ये संपत्तियां ‘ए’ से लेकर ‘एच’ श्रेणी में रखी गई है। वर्तमान में ‘ए’ श्रेणी के तहत आने वाली संपत्तियों का सर्किल दर 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। दी गई छूट के बाद यह दर 6.19 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर रह जाती है। वहीं ‘एच’ श्रेणी के तहत आने वाली संपत्तियों की सर्किल दर 23,280 रुपये से घटकर 18,624 रुपये प्रति वर्ग मीटर रह जाती है।
अधिकारियों ने कहा कि इस छूट से अर्थव्यवसथा को बढ़ावा मिलेगा।
