नई दिल्ली : दिल्ली सचिवालय में टाउन वेडिंग कमेटी के सदस्यों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। उन्होंने रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे का काम तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों नगर निगम जल्द से जल्द रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे शुरू करें। सर्वे पर आने वाल खर्च को दिल्ली सरकार देगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा सर्वे में सौ समस्याएं आएगी। उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, किसी को और भी समस्या आएगी, लेकिन उससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, उसका समाधान मैं करूंगा। एक आदमी के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा। गरीबों के खिलाफ सारी बड़ी ताकतें हैं लेकिन मेरे रहते किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा।
अगर सरकार रोजगार छीन ले तो यह उसका बड़प्पन नहीं है…
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि अब जल्द यह सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। विरोधियों का बहुत ज्यादा विरोध था। आज देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि चार लोगों को रोजगार दे। अगर सरकार रोजगार छीन ले तो यह उसका बड़प्पन नहीं है।
सर्वे पूरा होने के बाद चिन्हित हो जाएगा रेहड़ी-पटरी संचालकों का स्थान
सीएम ने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद आप सभी का स्थान निश्चित हो जाएगा। एक बार जब स्थान तय हो गया तो पुलिस वाला भी आपसे पैसे नहीं लेगा और नगर निगम वाले भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा। एक बार सर्वे पूरा हो गया तो दिल्ली के अंदर और कई जगह निकल आएंगी कि और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक बार तरीके से सर्वे होने के बाद सारी परेशानी दूर जाएगी।
दिल्ली में खत्म हो जाएगा रेहड़ी-पटरी संचालकों का उत्पीड़न : सत्येंद्र जैन
शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब आप कहीं दुकान लगाते हैं तो एमसीडी और पुलिस के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर कैसे दुकान लगा दी। दुकानदारों को परेशान किया जाता है। दिन भर में दुकानदार 400 से 500 रुपए कमाता है और उसमें से आधा पैसा वे लोग बांट कर ले जाते हैं। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सभी का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
हटाए गए रेहड़ी पटरी संचालक भी कर सकेंगे आवेदन…
दिल्ली में पिछले तीन-चार साल में जिन रेहड़ी-पटरी संचालकों को हटाया गया है। वह भी टाउन वेंडिंग कमेटी के पास आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नए बाजार लगाने की इजाजत भी कमेटी को ही देनी है। वेंडर कमेटी के पास ही यह सारा अधिकार होगा कि रेहड़ी-पटरी को किन जगहों पर लगाया जाए।
