दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने केवल प्याज बेचने की व्यवस्था की है, कालाबाजारी रोकने की नहीं। दिल्ली सरकार द्वारा प्याज की गाड़ियां रवाना किए जाते ही अव्यवस्था शुरू हो गई है। सरकार जब पांच-पांच किलो प्याज एक बार प्रति ग्राहक बेचेगी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कोई दोबारा से पुनः प्याज खरीद कर कालाबाजारी नहीं करेगा।
दूसरी ओर ऐसे भी ग्राहक होंगे जिन्हें एक किलो प्याज भी नसीब न हो क्योंकि केजरीवाल न इस तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्याज की कमी को पूरा करने के लिए अब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 15 रुपए 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज मुहैया करवा रही है जिससे दिल्ली की जनता को प्याज की कीमतों में राहत मिल सके।
केजरीवाल सरकार इस प्याज को जनता को 24 रुपए प्रति किलो आपूर्ति कर इसमें भी आठ रुपए अधिक वसूल रही है। दिल्ली सरकार जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाने के लिए अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देने की बजाए मुनाफाखोरी कर रही है।