तीन निगमों के एकीकरण के बाद अस्तित्व में आए एमसीडी के वार्डो के परिसीमन के आदेश जारी हो गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन सदस्यीय परिसीमन समिति गठित की है। आपको बताये मंत्रालय ने अपने आदेश में बताया है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट 1967 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति का गठन किया है और अब समिति को चार माह के भीतर वार्डो के परिसीमन से संबंधित रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपनी होगी।
वहीं आपको बताते चले नगर निगम के नए परिसीमन के बाद से अब 22 वार्ड कम होंगे यानी दिल्ली में सिर्फ 250 वार्ड रह जाएंगे। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन समिति को वार्ड की संख्या वाला आदेश भी भेज दिया है। कहा तो ये भी गया है की परिसीमन की प्रक्रिया को चार महीने में पूरा किया जाएगा।
अभी हाल ही हुई वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिसीमन के हिसाब से वार्ड की संख्या तय होने के बाद समिति की पहली बैठक हुई। जिसमे तय हुआ कि साल 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखकर ही वार्ड का परिसीमन किया जाएगा। उस समय दिल्ली की आबादी 1.60 करोड़ से ऊपर थी। इसी को देखते हुए सभी विभागों से जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से दिल्ली के पोलिंग स्टेशन की संख्या व लोकेशन की जानकारी मांगी गई है।
