दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल (एलजी) से यह तय करने के लिए कहा कि क्या दिल्ली संवाद और विकास आयोग (डीडीसी) के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग करना बंद करना है। शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कहा कि पूरी शक्ति विधान सभा के पास है और नियुक्ति और हटाने की शक्ति केवल मुख्यमंत्री के पास है।
दाखिल करने का निर्देश दिया
ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस (संशोधन) नियमों का जिक्र करते हुए नायर ने कहा, मुख्यमंत्री या उनके वकीलों के संदर्भ में उपराज्यपाल को नियमों का पालन करना चाहिए। नैयर द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर ध्यान देने के बाद अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को 6 मार्च तक लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 15 मार्च को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया है
उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2023 को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना के बीच शाह को डीडीसीडी के अध्यक्ष पद से हटाने पर आम सहमति के अभाव में मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 239एए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि शाह को डीडीसीडी कार्यालय में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक राष्ट्रपति इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेते।
आगे कोई कार्रवाई नहीं करना समझदारी होगी
एलजी ने जवाब में कहा था कि जब तक राष्ट्रपति इस मामले पर फैसला नहीं सुनाते, तब तक पार्टियों के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं करना समझदारी होगी। 28 नवंबर, 2022 को शाह द्वारा सक्सेना के कार्यों को चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय ने एलजी से जवाब मांगा था।
