दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ऑड-ईवन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह योजना मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा ‘राजनीतिक और वोट बैंक के हथकंडे’ के अलावा यह कुछ नहीं है। यह याचिका नोएडा निवासी एक अधिवक्ता ने दायर की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना के बारे में दिल्ली सरकार की एक नवंबर की अधिसूचना से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। याचिका में कहा गया है किऑड-ईवन वाहन योजना दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। याचिका में कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से रोजना हजारों लोग नौकरी और कारोबार के सिलसिले में अपने वाहनों से दिल्ली आते हैं और लौटते हैं, ऐसी स्थिति में इस योजना से संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(जी) के प्रावधान का हनन होता है।
याचिका में कहा गया है कि ऑड-ईवन स्कीम नागिरकों के अपना व्यवसाय करने, व्यापार और कारोबार करने तथा बगैर किसी बाधा के देश में कहीं भी जाने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। ऑड-ईवन स्कीम के बारे में दिए गए तर्कों पर सवाल उठाते हुए याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित तीन स्रोतों के आंकड़ों ने पुष्टि की है कि पहले भी लागू की गयी इस योजना से राजधानी में प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आयी थी।
दिल्ली सरकार की यह योजना चार नवंबर को शुरू हुयी है और यह 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान एक दिन दिन सम संख्या और दूसरे दिन विषम संख्या वाली कारें चलेंगी। याचिका में कहा गया है कि ऑड-ईवन स्कीम सिर्फ चार पहिए वाले मोटर वाहनों के लिए है जबकि कारों की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले दुपहिया वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। याचिका के अनुसार यह योजना लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरूषों के बीच पक्षपात करती है।
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इसके तहत अगर महिला कार चला रही है तो उसे ऑड-ईवन स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है। याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि पराली जलाने वाले किसानों, राजनीतिक दलों, एयर प्योरीफायर कंपनियों तथा प्रदूषण से बचने के लिए मास्क बनाने वाली कंपनियों के बीच साठगांठ है। वरना दिल्ली सरकार को यह कैसे पता लगता है कि पराली का धुआं ऑड-ईवन स्कीम की तारीखों के आसपास ही दिल्ली पहुंचेगा।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने चार नवंबर को ही दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम पर सवाल उठाया था और जानना चाहा था कि दुपहिया और तिपहिया वाहनों और टैक्सियों की तुलना में कहीं कम प्रदूषण करने वाली कारों को ऑड-ईवन स्कीम के तहत चलने से रोक कर उसे क्या हासिल होगा।
कोर्ट ने अतीत में लागू की गयी ऑड-ईवन स्कीम के तहत प्रदूषण में आयी कमी के नतीजों का विवरण पेश करने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया था। ऑड-ईवन स्कीम के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के साथ ही सुनवाई करेगा।
