दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार 10 जुलाई को सुनवाई करेगा, दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस के सामने जल्द सुनवाई की बात कही गई है, जिस पर उन्होंने सोमवार को सुनवाई की बात कही है।
इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर लगाई थी मुहर
दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल बीच चल रही खींचतान पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत दिल्ली सरकार के अधिकारों पर मुहर लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें एक बार फिर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के लिए लाया गया है।
विपक्ष दलों से अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल मांग रहे है समर्थन
केंद्र के इस अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल कई राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समर्थन की मांग कर चुके है, वहीं कई पार्टियों ने अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को अपना समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस उलझी हुई है कि वह समर्थन दे के नहीं। बता दें कि इस अध्यादेश को केंद्र सरकार संसद में पेश कर सकती है।
