नई दिल्ली : विधानसभा के अंतिम दिन उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कह कर एक अजीब स्थिति पैदा कर दी कि सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण के वीडियो पर अधिकारी उनसे सबूत मांग रहे हैं कि यह स्कूल सरकारी हैं। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए विशेष समिति बनाने का आदेश दिया है।
दरअसल सिसोदिया ने बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा के दौरान स्कूलों की दशा बदले जाने की चार मिनट की एक वीडियो क्लिप सदन में दिखाई। उन्होंने दिखाया कि 2015 में स्कूलों की क्या हालत थी और अब 2019 में क्या हालत है? इस वीडियो क्लिप में सिसोदिया भी स्कूलों में दिखाए दे रहे हैं।
कहीं वह स्कूल के लोगों को डांट रहे हैं और कहीं पर वह बच्चों से बात कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि वह इस वीडियो को टीवी पर विज्ञापन के लिए चलाना चाहते थे। मगर अधिकारियों ने ऐसा किए जाने से मना कर दिया। अधिकारी पूछ रहे हैं कि कैसे मान लें कि ये सरकारी स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने जानबूझ कर सरकार में ऐसे अफसर लगाए हैं जो बेइज्जती करें और काम ना करें।
