दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों में से दिल्ली का 6,000 करोड़ रुपये का हिस्सा मांगते हुए कहा है कि राज्य को पिछले 18 साल से सिर्फ 325 करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं। सिसोदिया ने अन्य राज्यों के नगर निकायों की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम के लिए अलग से कोष बनाने की भी मांग की।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में सिसोदिया के पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पूर्व आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में सिसोदिया ने यह मांग की। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण पांच जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेंगी।
सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ”केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में दिल्ली के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के 6000 करोड़ की मांग की। पिछले 18 साल से दिल्ली को केवल 325 करोड़ मिलते हैं। दिल्ली के लोग 1.5 लाख करोड़ केंद्रीय कर देते हैं। बाकी राज्यों को केंद्रीय करों से 42% हिस्सेदारी मिलती है।” दिल्ली सरकार केंद्रीय करों एवं शुल्कों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करती रही है।
