सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब बनाने वाली दिग्गज कंपनी पेरनोड रिकार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू को जमानत दे दी, जो दिल्ली Delhi Excise case से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन का सामना कर रहे थे, जिसमें आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी शामिल थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्ट की पीठ ने बाबू को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वह 13 महीने की कैद से गुजर चुका है और कहा कि ED लोगों को इतने लंबे समय तक नजरबंदी से पहले मुकदमे में नहीं रख सकता है।
- SC ने शराब बनाने वाली कंपनी पेरनोड रिकार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू को जमानत दे दी
- बेनॉय बाबू मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन का सामना कर रहे थे
- SC ने बाबू को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वह 13 महीने की कैद से गुजर चुका है
- ED लोगों को इतने लंबे समय तक नजरबंदी से पहले मुकदमे में नहीं रख सकता है- SC
CBI और ED के आरोपों में विरोधाभास- SC
पीठ ने कहा, आप (ED) लोगों को इतने लंबे समय तक हिरासत से पहले मुकदमे में नहीं रख सकते। अभी और आरोपियों को लाया जाना बाकी है। ऐसा लगता है कि CBI और ED जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें विरोधाभास है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। पीठ ने आगे कहा कि मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और आरोप तय नहीं किये गये हैं। बेंच ने अपने आदेश में कहा, उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता (बाबू) द्वारा पहले से ही कारावास की अवधि सहित, हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि उसे आरोप पत्र में जमानत पर रिहा किया जाए। उसे निर्देशित किया जाता है जमानत पर रिहा किया जाए।
शीर्ष अदालत बाबू की उस अपील पर सुनवाई कर रही है जिसमें उच्च न्यायालय के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शीर्ष अदालत के समक्ष बाबू की ओर से पेश हुए और दलील दी कि वह 13 महीने से जेल के अंदर हैं।
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