दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में तोड़े गए संत रविदास मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का जल्दी ही निर्माण किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की बात कही गई है।
केंद्र सरकार मंदिर के निर्माण के लिए 400 गज जमीन देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ संत रविदास मंदिर की 400 वर्गगज जमीन सरकार की ओर से बनाई जानेवाली समिति को सौंपने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वह अब रविदास मंदिर के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ाएगी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां कोई भी व्यापारिक गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है जो निर्माण की देखरेख करेगी। गौरतलब है की कुछ महीने पहले ही प्रशासन ने दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास के मंदिर को ढहा दिया था।
इसे लेकर बाद में जमकर बवाल भी हुआ है। और बाद में प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मंदिर मुद्दे को लेकर सियासत भी गरमा गई थी। गुरु रविदास के अनुयायियों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू किया और आंदोलन भी हुए।
