दिल्ली की आप सरकार ने डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन को आदेश दिया है कि वे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाएं। ये आदेश केवल गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं बल्कि कांट्रैक्ट टीचर्स के लिए भी है। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि सैलरी के साथ टीचर्स को भी स्थाई किया जाए।
दिल्ली गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से मुलाकात की और दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात गेस्ट टीचर्स की ओर से एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढाने को लेकर दिल्ली सरकार ने प्रिक्रिया शुरू कर दी है।
सैलरी के साथ टीचर्स को भी स्थाई करे दिल्ली सरकार
दिल्ली कांग्रेस के मुताबिक, पंजाब में शिक्षकों को स्थायी करने का वायदा करने वाले अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में 7 वर्षों के शासन काल में हजारों युवाओं से वायदा करने के बावजूद एक भी गेस्ट टीचर को परमानेंट नही किया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गेस्ट टीचरों को 50 हजार वेतन का झूठा बयान दे रहे हैं, जबकि रिकॉड अनुसार गेस्ट टीचर को लगभग 25,000 रुपये महीना वेतन दिया जा रहा है।
मनीष सिसोदिया के सैलरी बढ़ाने की प्रिक्रिया पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया, मैंने शिक्षा मंत्री का बयान देखा जिसमें वह गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लड़ाई सैलरी बढाने की नहीं बल्कि 22000 टीचर्स को स्थायी करने की है। तीन बार मुख्यमंत्री ने अपने मेनिफेस्टो में इन टीचर्स को पक्का करने का वायदा किया था।
